जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक: क्या-क्या होंगी चर्चाएं?
नई दिल्ली में आयोजित 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए जानी जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक नई सरकार के गठन के बाद और पिछले आठ महीनों में पहली बार आयोजित की जा रही है।
उर्वरकों पर जीएसटी दरें घटने की आशा
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में उर्वरकों और उनके कच्चे माल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी की दरों में कमी की चर्चा हो सकती है। वर्तमान में इन वस्तुओं पर उच्च दरें लागू हैं, जो कि कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त भार डालती हैं। इस कदम से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा और उनकी लागत में कमी आएगी।
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी समीक्षा
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस बैठक में उठने की उम्मीद है, वह है ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर की समीक्षा। इस दर को निर्माताओं और खिलाड़ियों द्वारा उच्च माना जा रहा है। काउंसिल उम्मीद कर रही है कि इस दर में बदलाव लाया जाए जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके।
टेलीकॉम कंपनियों की समस्याएं
जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर भी चर्चा हो सकती है। इन कंपनियों को जीएसटी भुगतान में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके व्यावसायिक संचालन को प्रभावित कर रही हैं। वित्त मंत्री से यह आशा की जा रही है कि वे इन मुद्दों का समाधान निकालेंगी।
अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी
बैठक का एक और प्रमुख बिंदु अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी कानून में संशोधन है। इस मामले पर जीएसटी काउंसिल के सदस्य विचार-विमर्श करेंगे और संभावित उपायों पर चर्चा होगी।
गारंटी पर जीएसटी
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए प्रस्ताव के बाद, काउंसिल की बैठक में कॉर्पोरेट्स द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी जाने वाली गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले की समीक्षा की जा सकती है। इस मसले पर वित्त मंत्री और राज्य मंत्री आगे का मार्गदर्शन करेंगे।
पूर्व बजट बैठक की झलक
इस बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ पूर्व बजट बैठक की थी। इस बैठक में भी विभिन्न वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जो आगामी बजट के लिए महत्वपूर्ण है।
आने वाले समय में कार्यक्रम
आगामी दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। इन बैठकों में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि काउंसिल किस तरह से जीएसटी प्रणाली को और अधिक उपयोगी तथा प्रभावी बनाती है। इस प्रक्रिया में सरकार, व्यवसाय तथा नागरिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।