बिहार में भारी बारिश और बाढ़: 10‑16 मौतें, सरकार ने प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपये की मुआवजा योजना

5 Comments

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  priyanka k

  अक्तूबर 6, 2025 AT 20:42

  सरकार का यह कदम तो बिल्कुल प्रभावी है, जैसे हर बाढ़ में ही 4 लाख मिलते हों। 😊

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  sharmila sharmila

  अक्तूबर 16, 2025 AT 05:25

  वाह! बहुत बधाइयाँ लोगों को, बाढ़ के बाद भी ये एक्स‑ग्रैटिया कितना मददगार साबित होगा... थोडा टाइपो हो गया, पर आप समझे तो चलेगा।

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  Shivansh Chawla

  अक्तूबर 25, 2025 AT 14:09

  ऐसी नीतियों से तो केवल राजनीतिक दिखावा बढ़ता है, असली संघर्ष तो वैकल्पिक जल‑प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में है। बाढ़ को लेकर जार्गन‑हेवी डिसकर्स में अक्सर हिन्दू‑राष्ट्रवादी लीडर ही फंसे रहते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले इंजीनियरों की आवाज़ अनदेखी रह जाती है।

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  Akhil Nagath

  नवंबर 3, 2025 AT 22:52

  प्रकृति के विहंगम रूप को देख कर हमें आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। बाढ़ जैसी आपदा केवल जल‑संचयन की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में गहरी खामियों का प्रतिबिंब है।
  जब सरकार तुरंत 4 लाख रुपये का एक्स‑ग्रैटिया देती है, तो यह एक कदम है, पर यह स्थायी समाधान नहीं हो सकता।
  संकट में मनुष्य की घमंडीता अक्सर उसकी अपनी असुरक्षा को छुपाने का उपाय बन जाती है।
  सच्चे सुधार हेतु जल‑निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण, बाढ़‑प्रतिरोधी इमारतों का निर्माण, और समय पर चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन आवश्यक है।
  इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर सामुदायिक बचाव दलों का गठन भी अति‑आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसियां हर गांव तक तुरंत पहुँच नहीं पातीं।
  पोलिसी‑निर्धारण में विज्ञान‑आधारित मानकों को अपनाना चाहिए, न कि केवल राजनैतिक दिखावे को।
  भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिये हमें 'सतत विकास' की अवधारणा को गहराई से समझना होगा।
  विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन भी है।
  इसलिए, बाढ़ के बाद केवल आर्थिक मुआवजा नहीं, बल्कि पुनर्नवीनीकरण और पुनर्स्थापना के विस्तृत योजनाएं बनानी चाहिए।
  सरकार को चाहिए कि वह स्थानीय NGOs और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर व्यापक रिसर्च करे।
  ऐसी रिसर्च से ही हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकेंगे और सक्रिय उपाय कर सकेंगे।
  समय की कड़वी बात यह है कि जब तक हम इन बातों को नजरअंदाज़ करेंगे, तब तक भविष्य में ऐसे ही कष्ट दोहराते रहेंगे।
  आइए, इस दौर में मिलकर एक सच्ची, वैज्ञानिक और मानवीय प्रतिक्रिया बनाएं।
  सभी को यह याद रहे कि आपदा का सामना केवल सरकार नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। 😊

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  vijay jangra

  नवंबर 13, 2025 AT 07:36

  बाढ़ के बाद तुरंत मदद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक्स‑ग्रैटिया फ़ॉर्म बुलाना आसान बनाना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में जल निकासी के पुराने नालों को साफ़ करने के लिए स्थानीय युवा समूहों को ट्रेनिंग देना एक अच्छा कदम रहेगा। इस तरह हम न सिर्फ तुरंत राहत देंगे, बल्कि भविष्य की बाढ़ से बचाव भी करेंगे।