योजना का मूल मकसद और पिछले बजट का सारांश
लड़की बहन योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पहले वित्तीय वर्ष में इस योजना को लगभग 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य जांच और कौशल प्रशिक्षण शामिल था। सरकारी दस्तावेजों में बताया गया था कि इस निधि से 5 लाख से अधिक लड़कियों को सीधे लाभ पहुँचा था।
10,000 करोड़ की कटौती: कारण और संभावित प्रभाव
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में यह बताया कि 2025-26 के बजट में लड़की बहन योजना के लिए आवंटित राशि में 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की जा रही है। मानकों के अनुसार यह कटौती मौजूदा वित्तीय दबाव और अपराध में वृद्धि को रोकने के लिए अन्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के चलते की गई।
कटौती के कारण प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं:
- पहले से चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को फंड की कमी के कारण रोकना पड़ सकता है।
- नई पहलें, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, स्थगित हो सकती हैं।
- स्कॉलरशिप और कौशल प्रशिक्षण के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति राशि घटेगी, जिससे लाभार्थियों की संख्या घटने की संभावना है।
विपक्षी पार्टियों ने इस कदम को "महिला सशक्तिकरण के लिए झटका" कहकर निंदित किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महिलाओं के अधिकारों को टाल-मटोल करने का फैसला कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस बजट कटौती को "अविचारी" बताया, क्योंकि इससे पहले से ही कई परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में ऐसी बड़ी कटौती से दीर्घकालिक सामाजिक लागत बढ़ेगी। यदि युवा लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित किया गया तो श्रम उत्पादन घटेगा, और सामाजिक असमानता बढ़ेगी। कुछ वित्तीय विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि इस संकट से निपटने के लिए पुनर्वित्तीयकरण या सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल अपनाया जा सकता है।
सरकार ने अभी तक इस कटौती के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन अगले संसद सत्र में इस पर विस्तृत चर्चा की उम्मीद है। तब तक योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों को इस वित्तीय माहौल में राहत की तलाश करनी होगी।