राष्ट्रीय समाचार – भारत की ताज़ा ख़बरें

जब बात राष्ट्रीय, भारत के पूरे देश को कवर करने वाली खबरों का समूह की आती है, तो हमें तुरंत राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और सामाजिक मुद्दों की सोच आती है। ये श्रेणी उन पाठकों के लिये है जो बिना भौगोलिक सीमा देखे, देश‑व्यापी घटनाओं का सार चाहिए। इस संदर्भ में NITI Aayog, सरकार का प्रमुख नीति‑निर्माण संस्थान की बैठकों से निकलने वाले फैसले अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बनाते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधान कार्यकारी के बयानों का असर पूरे राष्ट्र में महसूस किया जाता है। जब वे निवेशक चार्टर जैसे नए पहल की बात करते हैं, तो यह निवेशक चार्टर, बिजनेस जगत के लिये नियमों का ढांचा बन जाता है, जो राज्य‑स्तर पर निवेश अनुकूलता को बदल देता है। इस तरह राष्ट्रीय समाचार विभिन्न संस्थाओं, नीतियों और प्रभावों को आपस में जोड़ते हैं।

क्या देखेंगे आप नीचे?

इस पृष्ठ पर आप NITI Aayog की नवीनतम बैठक की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक प्रतिज्ञाएँ और राज्य‑रैंकिंग से जुड़ी विश्लेषणात्मक लेख पाएँगे। हर लेख में बताया गया है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर नीति‑निर्णय आम जनता की ज़िन्दगी को बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर, मोदी द्वारा प्रस्तावित निवेशक चार्टर का लक्ष्य निवेशकों को आसान प्रक्रियाएँ देना और राज्यों को निवेश‑अनुकूल बनाने के लिये रैंक करना है। जब आप इन सूचनाओं को पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि किन कदमों से आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक सब कुछ प्रभावित हो रहा है।

अब आप नीचे दी गई सूची में उन सभी ख़बरों को देख सकते हैं जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य को आकार दे रही हैं। चाहे वह नीति‑सम्बन्धी बदलाव हो या राज्य‑स्तर पर नई रैंकिंग, इन लेखों में आपको स्पष्ट, सटीक और समझने में आसान जानकारी मिलेगी, जिससे आप देश की बड़ी तस्वीर को बेहतर समझ सकेंगे। तो चलिए, नीचे जाँचें और अपने ज्ञान को अपडेट रखें।

जुल॰ 27, 2024
raja emani
NITI Aayog की बैठक: पीएम मोदी ने निवेशकों के लिए उदारचार्टर की मांग की, राज्यों को रैंक करने की योजना
NITI Aayog की बैठक: पीएम मोदी ने निवेशकों के लिए उदारचार्टर की मांग की, राज्यों को रैंक करने की योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को NITI Aayog की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने राज्यों के निवेशक सहाय अभियानों को सुव्यवस्थित करने और रहने में सुगमता सुधार पर जोर दिया। मोदी ने निवेशक चार्टर का प्रस्ताव रखा और राज्यों को उनके निवेश अनुकूलता के आधार पर रैंकिंग करने की बात कही।

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